दिल्ली सरकार ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का बजट

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 3700 करोड़ अधिक है। इस बार बजट की थीम 'ग्रीन बजट' रखी गई है, जिसमें विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब दिल्ली मुफ्त सुविधाओं के कल्चर से बाहर निकलकर बुनियादी ढांचे और पर्यावरण पर निवेश कर रही है।
दिल्ली सरकार के 1,03700 करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,326 (18.64 फीसद), चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य 13,034 (12.57 फीसद), परिवहन, सड़कें एवं पुल 12,613 (12.16 फीसद), आवास एवं शहरी विकास 11,572 (11.16 फीसद), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 10,537 (10.16 फीसद), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 9000 (8.68 फीसद), सार्वजनिक ऋण 4,254 (4.10 फीसद), ऊर्जा 3,938 (3.80 फीसद), ब्याज भुगतान 2,734 (2.64 फीसद), कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1,777 (1.71 फीसद) अन्य 14,915 (14.38 फीसद) शामिल है। बजट में पर्यावरण (21 फीसद हिस्सा), विकास, महिला समृद्धि योजना (2500 का प्रावधान) और बुनियादी ढांचे (पीडब्ल्यूडी के लिए 5921 करोड़ रुपये) पर मुख्य फोकस है। बजट में 70.3 फीसद राजस्व और 29.7 फीसद पूंजीगत व्यय है।
बजट की प्रमुख बातें -
पर्यावरण और हरित परियोजनाओं के लिए कुल बजट का 21 फीसद आवंटित किया गया है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है इसलिए हमने पूरे बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है।
बजट में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 9वीं के छात्रों को साइकिल और 10वीं के छात्रों को लैपटॉप देने की योजना का प्रावधान बजट में रखा गया है।
दिल्ली में 770 नए 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' खोलने के लिए 1,500 करोड़ रुपये और जीटीबी अस्पताल में नया ट्रॉमा सेंटर शुरु करने की योजना है।
बुनियादी ढांचा को लेकर 750 किमी सड़क की रीकार्पेटिंग के लिए 1392 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
बजट में 74,000 करोड़ टैक्स से और 900 करोड़ नॉन-टैक्स राजस्व से आने का अनुमान है।